रूपाणी के बाढ़ राहत कार्य की खुली पोल, सैकड़ों किसान कर सकते हैं चुनाव का बहिष्कार

गुजरात चुनाव तारीखों की घोषणा में देरी के लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य चलाए जाने की दलील दी थी. हालांकि विपक्ष की ओर से दबाव बनाए जाने के एक हफ्ते बाद तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि बनासकांठा जिले में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर राज्य सरकार की ओर से एक दाना भी नहीं मिला है.

बनासकांठा जिले में जेतड़ गांव के किसान देवीजी भाई भाटर की पूरी फसल बाढ़ में डूब गई. 8 एकड़ की खेती वाली जमीन बाढ़ के पानी में डूबी रही और अब देवी के पास खेती लायक जमीन नहीं है. गुजरात सरकार ने इन बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया था, लेकिन जेतड़ गांव के देवीजी भाई और 80 अन्य किसानों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है.

बाढ़ पीड़ितों ने मदद के लिए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, लेकिन कलेक्टर की ओर से उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है. सरकार के आश्वासनों से किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बॉयकॉट की सोच रहे हैं.

देवीजी भाई ने कहा, 'हम पिछले कई महीनों से मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं. मैंने निजी रूप से कई बार सरकार को पत्र लिखा है. 70 से 80 किसानों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली है. सरकार ने सर्वे तो करा लिया है. लेकिन अगर उन्होंने हमें मदद नहीं दी, तो हम इस बार चुनावों का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं.'

पेशे से किसान भरत राजपूत ने कहा कि जेतड़ गांव की ओर से कई बार गुजारिश किए जाने के बावजूद सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया और न ही खेती के लिए कोई वैकल्पिक जमीन दी. ऐसे में युवा किसान भरत ने ड्रिप इरिगेशन प्रणाली के लिए कुछ फंड इकट्ठा किया और अपने खेत में इसकी दोबारा शुरुआत की. ताकि यह पता चल सके कि बाढ़ प्रभावित इन खेतों में कुछ पैदा होता है कि नहीं.

भरत कहते हैं कि 'वे लोग आए और हमारी जमीन और खेत का सर्वे करके गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. आखिरी उम्मीद के तौर पर हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को दोबारा शुरू किया है. उम्मीद है कि यह काम करेगा और इस जमीन को थोड़ी उपजाऊ बनाएगा, ताकि खेती की जा सके.'