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1 Nov 2017

सिंगापुर के विदेश मंत्री ने नोटबंदी के फैसले की तारीफ की


सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन पीएम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर 2016 को लागू किए नोटबंदी के फैसले की सराहना की है
उनके अनुसार जब आप डिजिटल होते हैं तो ट्रांजेक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत कम या पूरी तरह खत्म हो जाएगी,
इससे भ्रष्टाचार और लाइसेंस राज पर न सिर्फ लगाम बल्कि उसे खत्म तक किया जा सकता है.

बालाकृष्णन ने एक सेमिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की और भारत को एक कैशलेस व्यवस्था बनाने की ओर,
बढ़ाए गए उनके कदमों की सराहना की. बालाकृष्णन के अनुसार भ्रष्टाचार विरोधी और पारदर्शी ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने वाले पीएम,
मोदी के प्रयास स्वागतयोग्य हैं. उन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन आधार और नोटबंदी का कदम काबिलेतारीफ था.

वहीं इससे पहले बालाकृष्णन ने अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बैठक की,
इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई. बालाकृष्णन ने इस दौरान कनेक्ट‍िविटी,
और हवाई सेवा के विस्तार पर जोर दिया.

आपको बता दें कि सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा,
स्थिति पर बातचीत करने और आर्थ‍िक रिश्तों को मजबूत करने भारत आए हैं. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान बालाकृष्णन एक सेमिनार,
में भाग लेंगे. सेमिनार का विषय भारत, सिंगापुर और आसियान : साझा इतिहास, साझा भविष्य है. इस सेमिनार में भारत की इस क्षेत्र,
में भूमिका, भारत के आसियान देशों के साथ जुड़ाव के कदमों में सिंगापुर की भूमिक पर चर्चा होगी. इस सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर,
राष्ट्रीय विविद्यालय में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान आईएसएएस भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ मिलकर कर रहा है.

बता दें कि विदेश मंत्री की यह यात्रा उस सीरिज का हिस्सा है,
जिसके तहत अब वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु 13 से 15 नवंबर के बीच सिंगापुर की यात्रा करेंगे,
 उसके बाद सिंगापुर के वाणिज्य उद्योग मंत्री एस. ईरन 16 नवंबर और रक्षा मंत्री 27 नवंबर को दो दिवसीय भारत की यात्रा आएंगे.

आपको बता दें कि बुधवार को बालाकृष्णन असम का दौरा करेंगे और सीएम सदानंद सोनावल से मुलाकात करेंगे,
वहां वह सिंगापुर के सहयोग से लग रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के एक केंद्र के उद्घाटन में भी शामिल होंगे और एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे.

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