शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना बताए
गुजरात और हिमाचल में मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सामने आया है.
इसके अलावा अदालत ने कहा कि पिछले तीन साल में विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों की पूरी जानकारी भी देने को कहा है
इसमें आरोप मुक्त किए गए और दोषी ठहराए गए सांसद और विधायक भी शामिल हैं
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार छह सप्ताह के भीतर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया है
ताकि नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी की जा सके.
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