कोर्ट ने सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों की निगरानी के लिए जजों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाएं।
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1 May 2018
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बच्चों के यौन उत्पीड़न मामलों की होगी त्वरित सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट
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