
भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को पाक के उप उच्चायुक्त सैय्यद हैदर शाह को समन जारी कर गिलगिट बाल्टिस्तान आदेश का कड़ा विरोध जताया। सरकार ने समन में कहा कि 1947 के बंटवारे के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर समेत कथित गिलगिट-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में पाक सरकार ने गिलगिट-बाल्टिस्तान अध्यादेश के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संवैधानिक, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार दिए हैं। इससे वे इलाके में किसी भी मौजूदा कानून में बदलाव या नया कानून लागू कर सकते हैं।
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