दरअसल केंद्र सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों के खिलाफ 40000 करोड़ रुपये के कानूनी मामले को वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो संकट के दौर से गुजर रहे टेलिकॉम सेक्टर के लिए बड़ी राहत होगी।from Jagran Hindi News - technology:tech-news https://ift.tt/3aaNTuz

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