दिल्ली आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सभी 60 पार्किंग साइट्स के टेंडर रद्द कर दिए हैं और मेयर ने कमिश्नर को जांच के आदेश दे दिए हैं.
बता दें कि एमसीडी में पार्किंग कुछ खास लोगों को पार्किंग साइट नियम के विरुद्ध बेस रेट पर ही एलाट कर दी गई, जिससे एमसीडी को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने वाला था.
आरोप है 60 पार्किंग साइट्स के लिए टेंडर में 38 फर्म शामिल हुई थी पर 32 फर्मों के एप्लीकेशन को रद्द कर केवल 6 फर्म को बिना किसी कंपटीशन के सारी पार्किंग बेस रेट पर ही अलॉट कर दी गई.
इसी बात को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है. विपक्ष ने इसकी निष्पक्ष और सीबीआई से जांच की मांग कर दी. इसके साथ-साथ इस मुद्दे को सदन और सड़क पर भी जोर-शोर से उठाने की बात कही.
आम आदमी पार्टी ने MCD में काबिज भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पार्किंग आवंटन प्रक्रिया में कई सौ करोड़ का घोटाला होने जा रह है. निगम में आम आदमी पार्टी के नेता राकेश कुमार कहते हैं कि सत्ता में बैठी भाजपा ने अपने चहेते ठेकेदारों को आवंटन दिलाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ही बदल डाला ताकि ठेकेदारों को इसका लाभ मिल सके.
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