
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए मोदी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। इस अध्यादेश लाने के बाद सरकार इसे विधेयक के रूप में संसद में पेश करेगी। विधेयक के जरिए ही इसे संविधान की नौवीं अनुसूची के दायरे में लाया जाएगा। ताकि इसे कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। बता दें कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। 16 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद ही मोदी सरकार कोई फैसला लेगी।
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