इस मामले पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी. सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिंक करने की अवधि 31 दिसंबर तक खत्म होने वाली है
ऐसे में आधार मामले से जुड़ी अंतरिम राहत की याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए.
वही केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाने जा रही है. इसे 31 मार्च तक किया जा रहा है.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले में अंतरिम राहत पाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा,
और उसी सुनवाई में ये तय किया जाएगा कि आधार मामले पर संवैधानिक पीठ कब से सुनवाई शुरू करेगी?
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