शीतकालीन सत्र में तीन तलाक के खिलाफ बिल ला रही है. सरकार के इस कदम को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक बुलाई हैं.
इस बैठक में पर्सनल बोर्ड तय करेगा कि किस तरह तीन तलाक वाले बिल पर आगे बढ़ा जाए.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार तीन तलाक पर जो बिल ला रही है
वह मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि एक तरह राजनीतिक स्टैंड है.
वली रहमानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर जो फैसला दिया था, उसमें कानून बनाने वाले मामले 7 जजों से पांच जज खिलाफ थे
इस तरह ये फैसला अल्पसंख्यक फैसला था. ऐसे में मोदी सरकार इस बिल के जरिए सियासत करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि तीन तलाक के खिलाफ मोदी सरकार जो बिल ला रही है उस पर विचार-विमर्श करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होगी.
\इस बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे जिम्मेदार लोग शामिल होंगे.
बता दें कि सुप्रीमकोर्ट के द्वारा तीन तलाक को बैन करने के बाद भी तीन तलाक के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में सरकार ने इस कुप्रथा के मुक्त कराने के लिए कानून ला रही है.
\सरकार इस बिल के जरिए तीन तलाक देने वाले को तीन साल की सजा सहित जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. ताकि तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लग सके.
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